تحدث عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، عن إمكانية منح توسعة لمقاعد الدراسات العليا في العراق.
وقال المسلماوي في حديث صحفي، إنه “تم تشكيل عدة لجان بعد استضافة الوكيل العلمي ورئيس جهاز الاشرف والمدراء العامين من أجل متابعة ملف الامتحان التنافسي والخطة الحقيقية للدراسات العليا وكذلك الامتحان التقويمي والمجلات الرصينة”.
وأضاف، أن “مصطلح التوسعة أصبح منبوذ سياسياً وإعلامياً على اعتبار أنه هناك خطة علمية حقيقية”.
وتابع، “هناك مصطلح جديد اسمه الخطة الحقيقية، سيتم بموجب هذه الخطة دراسة الأقسام والتخصصات التي تحتاجها الوزارة وسوق العمل في العراق”.
وقبل 4 أيام، استضافت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي وكيل وزارة التعليم لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد وعدد من المدراء العامين في الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، شددت لجنة التعليم النيابية على ضرورة الاهتمام بالرصانة العلمية وعودة هيبة التعليم العالي، وتكثيف التنسيق بين لجنة التعليم والوزارة.
وتناول الاجتماع، مناقشة عدد من المحاور المهمة منها موضوع عودة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا والمعايير التي ستعتمدها الوزارة بهذا الخصوص واعادة النظر بشأن المرقنة قيودهم من طلبة البعثات الدراسية، علاوة على التطرق لموضوع دعم استقلالية الجامعات والتأكيد على ضرورة تقديم الخطة الحقيقية وقدرة استيعاب الجامعات بشأن الدراسات العليا.
من جانب اخر، ناقش الاجتماع، موضوع الامتحان التقويمي للمجموعة الطبية والذي يشمل كليات الطب العام والاسنان والصيدلة والتمريض بالاضافة الى المختبرات الطبية وكليات التقنيات الطبية، منوهين الى اهمية شمول اختصاصات القانون والهندسة بالامتحانات التقويمية خلال المرحلة المقبلة. كما تطرق الاجتماع الى مناقشة خطة الوزارة بشأن رصانة المجلات العلمية.
ويحشد آلاف الطلبة من المتقدمين للدراسات العليا في العراق، للخروج بتظاهرات أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إشغال وتوسعة مقاعد الدراسات أسوة بالسنوات السابقة.