قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليوناً، تحت مستوى خط الفقر في العراق.
ووردت هذه الأرقام الحديثة حول أعداد الفقراء بالعراق، على لسان مديرة دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة بالوزارة ذكرى عبد الرحيم، في تصريحات تابعتها “أبعاد”
وقالت عبد الرحيم، إن عدد الأسر العراقية المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية يبلغ مليوناً و400 ألف أسرة، فيما يبلغ عدد الأسر المستحقة لرواتب دائرة الرعاية 3 ملايين أسرة.
واصدرت السلطات العراقية قبل جائحة كورونا وتحديداً في عام 2019، بيانات تفيد بأن نسبة الفقر في البلاد بلغت 22.5 في المئة، وهذا يعني أن نسبة الفقر زادت ولم تقل.
وبحسب الخبراء فإن أبرز أسباب تفشي الفقر في العراق هي:
– الحرب على تنظيم داعش الإرهابي وما رافقها من دمار هائل.
– فيروس كورونا وتداعياته الكارثية.
– التغير المناخي علما أن العراق من أكثر دول العالم تأثرا بهذه الظاهرة.
– الفساد المستشري بين السياسيين.
ويرى مختصون وخبراء اجتماعيون، أن هذه الأرقام الرسمية رغم ارتفاعها لا تعكس في الواقع العدد الحقيقي لفقراء العراق الذي هو أعلى بحسب تقديراتهم، محذرين من التداعيات الخطيرة لتفاقم ظاهرة الفقر بالبلاد على شتى الصعد.
ويقول الباحث الاجتماعي والحقوقي وعضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق، علي البياتي، في تقرير: “لا توجد إحصاءات دقيقة وعلمية بالعراق حول نسب الفقر، لكن الأرقام الدولية تشير إلى أن ما يقارب 30 في المئة من سكان العراق هم بالفعل تحت مستوى خط الفقر، بمعنى أن دخلهم اليومي يقل عن 3.2 دولار أميركي أي ما يعادل نحو 4750 دينار عراقي”.
ويشير البياتي، إلى أن نسبة الفقر المسجلة في العراق عام 2012 كانت في حدود 18 في المئة، لكن أعداد الفقراء شهدت ارتفاعاً مخيفاً منذ ذلك التأريخ، مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي وما تبعه من نزوح ودمار، وصولاً لتفشي فيروس كورونا وتداعياته الكارثية، وآثار التغير المناخي وخاصة في مناطق الوسط والجنوب.
ويقول: “لجملة هذه الأسباب، فإن الأرقام الفعلية لنسبة الفقراء هي أكبر بكثير، إذ تصل لما فوق 30 بالمئة كحد أدنى، وحتى النسب التي تعلنها الجهات الرسمية هي أيضا غير قليلة، حيث تشير لوجود 9 ملايين عراقي تحت خط الفقر، والذين لا يكفي دخل الواحد منهم لوجبة طعام فردية واحدة باليوم”.
وما يزيد الطين بلة، بحسب البياتي، أن “الدولة لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين من رعاية اجتماعية وسكن وطبابة ونقل، وحتى المتوفر منها في القطاع العام فهي رديئة جدا”.