أبعاد
بغداد- إلهام البغدادي
خلفت جائحة كورونا اثار اقتصادية طويلة الأمد على العراق، وبينما ضربت كل المفاصل والقاعات الاقتصادية تحاول الحكومة معالجة الاثار الناجمة عبر خطط اقتصادية، تقول الحكومة ان تلك المعالجة على رأس الخطط الإصلاحية. ويقول متحدث وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ منظمة jhr (صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا). أنه “نتيجة للظروف التي مر بها العراق بعد 2020 بسبب جائحة كورونا، والأزمة المالية أخرجت الخطة الخمسية عن بعض مساراتها، ومن اجل معالجتها وضعنا خطة قصيرة المدى لمدة سنتين من 2022ـ 2023 وأخذنا بموجبها ثلاثة محاور وخططا أساسية”.
وأشار إلى أن “المحور الأول يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يتحدث عن دعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته ودعم الاستثمار والقطاع الخاص والمحور الآخر الاجتماعي يتضمن معالجة واقع الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبطاقة التموينية، مبيناً أن” المحور الثالث هو المكاني الذي يختص بردم الفجوات التنموية في المحافظات ضمن خريطة الرؤية التي وضعتها الوزارة”.
وتابع الهنداوي أنه “تم توزيع المهام على الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات لتنفيذ ما ورد في الخطة من سياسات وبرامج”. وفي وقت سابق أشار بيان للمرصد الاقتصادي للعراق الى إن الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا (كوفيد – 19) وانهيار أسعار النفط تسببت في بروز تحديات اقتصادية جسيمة ودفعت بالملايين من العراقيين نحو هاوية الفقر. وتقول بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد ان السكان في العراق يشعرون بالضغوط الاقتصادية التي تسببت بها هذه الجائحة العالمية. علاوة على الوضع الحالي الهش، فإن انخفاض أسعار النفط وبعض الإجراءات التي وجب اتخاذها لاحتواء الفيروس خلفت آثارًا كبيرةً على سبل العيش وبشكل خاص بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين كانوا عرضة للفقر مثل النساء المعيلات لأسرهن وذوي الإعاقة والنازحين والعائدين مؤخرًا والذين تعطيهم اللجنة الدولية الأولوية في برامج الأمن الاقتصادي التي تنفذها. وفي بيان سابق قالت وزارة التخطيط بأن “خطة التعافي من كورونا 2021-2023 أعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجاءت في ظروف صعبة ومعقدة بعد التداعيات الكبيرة والخطيرة للجائحة، والتي ضربت كل بلدان العالم وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية صعبة”. وقالت إن “العراق تمكن من وضع رؤية لمعالجة آثار كورونا اقتصاديا واجتماعيا ومكانيا”، مؤكدة حرص الحكومة العراقية على أن “تستجيب الخطة للواقع وتكون على استيعاب المتغيرات المختلفة على امتداد مدة التنفيذ للتقليل من أثر التغيرات المتوقعة”. وأوضحت الوزارة أن “الخطة مكملة لخطة التنمية الوطنية الخمسية 2018-2022 ومصححة لمساراتها التي تأثرت بتداعيات الجائحة، إضافة إلى أنها جاءت منسجمة مع خطة الإصلاح الحكومية”. وأشارت إلى أن “الخطة وضعت لمواجهة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تعاني منها التنمية في العراق، وحشد الإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات واحتوائها وتأمين الحماية والخدمات الاجتماعية الأساسية مع دعم النمو الاقتصاد الكلي في مسار مستدام”. وتأثر الاقتصاد العراقي بشدة بتداعيات فيروس كورونا، وخاصة في الأشهر الأولى لظهور الوباء الذي شل قطاعات واسعة من اقتصادات العالم وتسبب بتراجع أسعار النفط لأكثر من 50 بالمئة. ووفق أرقام وزارة التخطيط، فإنه خلال “المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7 بالمئة، إلا أنها عادت إلى التراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والنشاطات إلى وضعها الطبيعي، ما أدى إلى انحسار النسبة إلى 25 بالمئة”. وخلال 2020، فرض العراق إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا تمثلت بفرض حظر للتجوال جزئي وشامل، وإغلاق المطارات والحدود وإيقاف عمليات التبادل التجاري في المعابر، وإغلاق الكثير من المصانع والمعامل والشركات، وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وإغلاق الأسواق. وقلصت الحكومة خلال 2021 الإجراءات المتخذة لمنع تفشي كورونا، عبر إعادة فتح الأسواق والمصانع والمعامل، والسماح بعودة جزئية للدوام في المدارس والجامعات. تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.