اكّدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تبنيها لسياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، فيما اشارت الى أن النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي انجزته يعد عملا رائدا اسهم في معالجة الكثير من الإشكالات.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ابعاد”، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس الجلسة الـ(١٠٠) للجنة تصنيف المقاولين العراقيين”.
وأضاف البيان، ان “الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لان تطوير القطاع الخاص يخلق استقرارا اقتصاديا يدعم ويحقق الاستقرار الأمني”.
وأشار البيان ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اكدت على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لاسيما قطاع المقاولات، الذي يمثل احدى اهم الركائز التنموية، لانه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وان يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملا شفافا وايجابيا، واعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من امكانات اقتصادية”.
ولفت الى أن “العمل يجري حاليا على اتمتة جميع الفعاليات والاعمال الخاصة بتصنيف المقاولين، لتقليل الاحتكاك مع الموظفين، والاسراع في انجاز الاجراءات المتعلقة باصدار هويات التصنيف، ومعالجة اشكالات الادراج في القائمة السوداء”.
وأوضح، ان “النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي انجزته وزارة التخطيط يعد عملا رائدا اسهم في معالجة الكثير من الاشكالات، ولكنه مازال بحاجة الى المزيد من التطوير، وهذا الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، في اطار استكمال متطلبات الحكومة الالكترونية”.
وشدد وزير التخطيط، على “اهمية عمل لجنة تصنيف المقاولين التي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، داعيا اعضائها الى المواضبة على الاجتماعات بنحو دوري، لان عملها يرتبط بعملية التصنيف والادراج، وبالتالي فان اي عملية تأخير في انجاز الاجراءات الخاصة بالمقاولين وشركات المقاولات من شأنه ان يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع، وعدم تلبية الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وختم الوزير بالقول، ان “وجود قطاع خاص فاعل، يمثل اولوية اولى ضمن سلّم اولويات الحكومة الحالية، وستكون هناك الكثير من السياسات والاجراءات العملية التي تدعم وتطوّر هذا القطاع”.