أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأحد، بأت هناك من يخلق أزمة في المشتقات النفطية خدمة لعمليات التهريب للسوق السوداء، فيما بينت أن أسعار النفط ومشتقاته تحتاج لاستقرار الدولار في العراق.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته “أبعاد”، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية عقدت اجتماعا برئاسة النائب يحيى العيثاوي رئيس السن بحضور نائبيه وعدد من السادة اعضاء اللجنة اليوم الأحد لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال”.
وأضاف، أن “الاجتماع الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس جرى فيه مناقشة مشروع تعديل الأمر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة/ شركة عامة”.
وتابع البيان، أن “الاجتماع ناقش ايضا عمل لجان التقصي المشكلة بشأن تقصي الحقائق تهريب النفط الخام ومشتقاته والخروقات التي تحدث في أنابيب النفط الخام، بالإضافة الى تقصي الحقائق بخصوص المشاكل الخاصة بشركة نفط الشمال، وتقصي الحقائق بشأن الأليات والحصص وكميات وأسعار الوقود المجهز من قبل وزارة النفط الى المعامل الصناعية المشيدة والتي تعمل بصورة اعتيادية( الإجازات والتي تم منحها ولم يتم التشيد)”.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة ان “عمل اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة لتقصي الحقائق والذي تم إعلام رئاسة مجلس النواب بتشكيلها لم تعمل بصورة صحيحة بسبب الوضع السياسي الذي اثر على عمل مجلس النواب”.
وأكد، “عزم اللجنة على تفعيل دورها الرقابي من أجل دعم القطاع النفطي”،داعيا اللجنة المشكلة بخصوص شركة نفط الشمال إلى “رفع تقرير لغرض مناقشة داخل اللجنة”.
من جهتم، أوضح اعضاء اللجنة ان “مسألة المشاكل المتواجدة في وزارة النفط عميقة وهنالك مشاكل تم ترحيلها من الوزير السابق الى الوزير الحالي بدون ايجاد حلول لها”.
وأكد الأعضاء، “وجود من يخلق أزمة في المشتقات النفطية خدمة لعمليات التهريب للسوق السوداء”، مشددين على “ضرورة تفعيل اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة لكي تمارس دورها الرقابي على الوزارات وتشكيلاتها المرتبطة بعمل اللجنة”.
وبينوا أن “أسعار النفط ومشتقاته تحتاج الى استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.
وبحسب البيان: “قررت اللجنة رفع مشروع تعديل الأمر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع الأراضي لمنتسبي شركة مصافي الوسط/ الدورة ( شركة عامة) الى القراءة الأولى”.
واوصت اللجنة “باستضافة وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة داخل اللجنة يحدد موعدة في وقت لاحق”.