أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، دعمه لحرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين عبر اعتماد اجراءات قانونية سليمة ومواجهة التحديات الرقمية والتطور المتسارع الذي يشهده عالم الانترنيت والمعلومات.
جاء ذلك عقب مشاركة ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي عامر حسن شنته/ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، في اعمال المؤتمر الدولي لمنظمة اليونسكو ضمن الفريق العراقي الذي ضم مسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي في المنظمة الاممية الدكتور ضياء السراي.
وذكر بيان للمجلس، تلقته “ابعاد” أن “المؤتمر الذي انطلقت اعماله في العاصمة الفرنسية باريس للفترة من 21-23 شباط 2023 وبمشاركة نحو 4000 مشارك، ضمن نسخته الثانية الى يهدف صياغة وثيقة عالمية جديدة لتنظيم واقع حرية التعبير عن الراي في ظل التحديات الرقمية والتطور المتسارع ومحاولة وضع حلول وإيجاد انترنت موثوق للعالم”.
وقدم فريق العراق المشارك، وفق البيان، عروضا تتعلق “بقطاع تنظيم الإنترنت والمعلومات، وحرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين واجراءات القضاء العراقي. فيما حظيت خطوة تأسيس محاكم النشر في العراق بترحيب من المجتمع الدولي، وبخاصة عقب تأهيل قضاة هذه المحاكم وفق احدث معايير القضاء المراعي لحرية التعبير وتحولاته الرقمية”.
وناقشت النسخة الثانية من المؤتمر “المبادئ التوجيهية لتنظيم عمل المنصات الرقمية: نهج متعدد الأطراف لصون حرية التعبير والوصول إلى المعلومات” ضمن نشاطاتها العشرين ليومين عبر نظام “اونلاين واوفلاين”.
وضمن مساع مجلس القضاء الاعلى، لتنظيم واقع الاستخدام الرقمي بالعراق، يعتزم ممثل مجلس القضاء عقد لقاءات جانبية مع ملاك ومدراء منصات التواصل الاجتماعي العالمية ومقدمي خدمات الإنترنت للاتفاق على صيغ تعاون أولية قد تسهم بما يضمن معالجة المحتوى السيء في إطار سياسات المنصات والحيلولة دون وصوله إلى مستوى التقاضي والملاحقات القانونية، وفق البيان.