عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر بيان للمجلس تلقته “ابعاد”، ان الأخير “ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، إذ جرى مناقشة مستجدّات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الأساسية، وإصدار التوجيهات الخاصة بها”.
ووجّه السوداني، وفق البيان، الوزراء “بالالتزام بالمنهاج الوزاري، والعمل على تنفيذ كامل مضامينه، بعيداً عن أي اجتهادات، مؤكداً ضرورة أن يكون جدول أعمال الوزير، في ما يخص خطط المشاريع والبرامج، متوافقاً مع الأولويات التي وضعتها الحكومة في منهاجها الوزاري. وكذلك قيام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بالتنفيذ الحرفي لحزمة الإصلاحات الخاصّة بشريحة المتقاعدين التي أطلقتها الحكومة قبل أيام”.
وفي إطار استقلالية العمل الحكومي، جدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على “ضرورة إبعاد الوزارات ودوائرها العامة في بغداد والمحافظات، عن التدخلات الحزبية، من أي جهة كانت، والالتزام بالاستقلالية في العمل الوظيفي”.
وضمن مسار مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز نفاذ القوانين، شدد على سابق توجيهاته إلى الوزراء بضرورة إرسال تقارير دورية، تتضمن أهم الإجراءات التي اتُّخذت لمكافحة الفساد في وزاراتهم.
واستناداً إلى التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء نحو معالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وبناءً على مقررات سابقة لمجلس الوزراء، وما تمخض أيضاً عن الاجتماع الذي عقده مع الوزارات والجهات المختصة في شهر شباط الجاري، ومن أجل تسهيل تنفيذ مشاريع الطرق والمجسّرات، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروعي (فك الاختناقات المرورية في بغداد/ المرحلة الأولى، وتدقيق التصاميم والإشراف والمراقبة لمشروع فك الاختناقات المرورية في مدينة بغداد/ المرحلة الأولى) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات إدراج المشروعات، على أن تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية صحّة إجراءات التعاقد وسلامتها عند إصدار التعليمات.
كما تباحث المجلس في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله واتّخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين ( 61/ البند أولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الوزراء التي دُوّنت خلال جلسة الاجتماع التي ناقشت مشروع القانون.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، التي تتضمن تخويل مدير عام شركة غاز الجنوب، صلاحية توقيع الاتفاقية التمهيدية لمشروع تطوير حقل غاز بن عمر، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/ الموافقة على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016)، بما يفيد (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة)، وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة المذكورة آنفًا، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين ( 6/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
رابعا/ المصادقة على توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق – المرحلة الثانية، بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال إليكتريك انترناشونال انك)، وقيام وزارتي (التخطيط، والمالية) بإدراج المشروعات وفقاً للأولويات وعلى سنوات متعددة، وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضي بالمشروعات المطلوب تنفيذها، وفقاً لما جاء في مبادئ التعاون. وخوّل المجلس، وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمـات تنفيـذ العقود الحكومية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجوّ من توقيع مبادئ التعاون مع شركة جنرال إلكتريك ( GE).
خامسا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة، لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي دخلت حيز النفاذ في 30 أيلول 2016، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61 / البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.
سادساً/ إقرار التوصيات الخاصة باستيراد أسمدة اليوريا والداب، الت…
[٧:٤٧ م، ٢٠٢٣/٢/٢٨] امير النعيمي: 1. المواد الطبية كافة من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومختبرية وسلائف كيماوية ومواد أولية خاصة بالمصانع العراقية .
2. شمول المواد كافة الخاضعة لضوابط منح واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات الإلكترونية ذات الاستخدام الأمني والاستخباري بإجازة الاستيراد.
3. شمول المواد الكيماوية والمزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة كافة.
4. السمنت الأبيض.
5. المنتجات النفطية بانواعها.
6. الألبسة العسكرية والأسلحة.
7. غاز الفريون.
8. أجهزة الهاتف النقال.
9. حليب الأطفال الطبي
10. البذور والتقاوي.
11. الأدوية البيطرية والمبيدات.
12. السكائر.
13. المواد المستعملة (حسب آلية استيراد المواد المستعملة في وزارة البيئة).
14. الحيوانات الحيّة.
ثانيًا: تأكيد إخضاع البضائع والسلع كافة إلى إجراءات الفحص المسبق وفق الآلية المتبعة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وكذلك إجراءات فحص المحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الحدودية.
وبهدف تغطية نفقات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل، وتطوير مهاراتهم الرقمية، وتنمية قدراتهم لمواءمة سوق العمل، قرر مجلس الوزراء قيام هيئة الإعلام والاتصالات بصرف مبلغ 25 مليار دينار من حساب الخدمة الشاملة، لتمويل المبادرة في عموم المحافظات.