أبعاد- متابعة
صوت البرلمان الماليزي بالإجماع على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في البلاد.
وبحسب مشروع إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لعام 2023 فإن القانون يمنح القضاة حق إقرار عقوبات بديلة عن عقوبة الإعدام في الجرائم التي كان القانون يعاقب عليها بالإعدام الإلزامي سابقاً.
كما يقترح القانون السماح للقضاة بإقرار عقوبات السجن لفترة تصل إلى 40 عاماً عوضاً عن عقوبة الإعدام الإلزامية.
واعتبر نائب وزيرة القانون والإصلاح المؤسساتي راماكاربال سينج إن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية يعني الحفاظ على حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الإصلاحية في ماليزيا.
وقال خلال مناقشات القانون أمام البرلمان إنه لا يوجد أي أدلة على فعالية عقوبة الإعدام في تقليل الجرائم خصوصاً الجرائم الخطيرة.
وذكر نائب الوزير دراسة لإدارة السجون في العام 2019 أوضحت عدم وجود تكرار للجرائم لدى السجناء المحكومين بالإعدام والذين حصلوا على عفو.
وأضاف “التزاماً باحترام حقوق الإنسان فإن مبدأ العقاب في ماليزيا يهدف للإصلاح ولضمان أن يتمكن المحكوم عليهم من الاندماج في المجتمع من جديد والمساهمة في حياة عائلاتهم والمجتمع والبلاد بعد قضاء الحكم الصادر بحقهم.”
وأردف أن عقوبة الإعدام لا يُمكن التراجع عنها بعد تنفيذها ولذلك لا يُمكن حرمان أي إنسان من حقه في الحياة.
القرار التاريخي يأتي بعد سنوات من النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في ماليزيا خصوصاً في الجرائم الخطيرة، واستمرت هذه النقاشات على مدى حكومات متعددة في السنوات الخمسة الماضية.
جدير بالذكر أن ماليزيا أوقفت تنفيذ جميع أحكام الإعدام منذ العام 2018.
كما أن الأثر الرجعي للتعديلات القانونية الجديدة سيسمح للسجناء المحكومين بالإعدام التقدم بطلب لإعادة النظر في قضاياهم أمام المحاكم المحلية، فيما قال راماكاربال إنه قد يتم إطلاق سراح العديد من السجناء الذين قضوا سنوات طويلة دون تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر بحقهم.