أبعاد
اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير، اليوم الخميس، عدم وجود عدالة بتوزيع أموال صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، فيما اشارت الى مظلومية محافظة نينوى بتخصيص الأموال.
وأضافت ان “الأموال التي صرفت من صناديق إعادة إعمار المناطق المحررة لا أحد يعلم اين ذهبت والحكومة السابقة لديها ضبابية في اعمالها وتم الإشارة اليها بالكثير من قضايا الفساد”، مؤكدة ان “النزاهة تعمل على مكافحة الفساد بأثر رجعي من خلال فتح الملفات السابقة”.
وبشأن أموال الإقليم، اكدت القصير، ان “هناك عدم انصاف حقيقي في توزيع حقوق المحافظات فنرى الوسط والجنوب معدومة وتفتقر الى ابسط الخدمات واغلب المواطنين ليس لديهم حتى راتب رعاية وبلغت مخصصاتهم 2% والإقليم يخصص له 24% من الموازنة”.
وتابعت: “الإقليم قدم اعداد الموظفين في قانون الامن الغذائي وفي الموازنة ارتفعت هذه الاعداد الى اكثر من نصف العدد الأول مع العلم لا توجد درجات وظيفية خلال هذه الفترة ولم يتم صرف رواتب اليهم وتم رفض هذه الفقرة بالموازنة”، مردفة: “يجب على لجنة تقصي الحقائق الذهاب الى الإقليم والتأكد من صحة الامر”.
وأوضحت ان “حكومة الإقليم أصبحت ملزمة بتسليم ما لديها من إيرادات ومن ثم استلام ما على الحكومة إعطائه إليها من الموازنة وفي حال لم تطبق الاتفاقات يتم إيقاف صرف الموازنات المخصصة اليها”.