أبعاد
وجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مساء اليوم الخميس، رسالة إلى اللبنانيين حدد فيها موقف لبنان من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وتناول الرئيس عون موضوعاً واحداً يتعلّق بالمفاوضات الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية.
وتمنى الرئيس اللبناني أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقّـق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان.
وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي ورئيس حكومة تصصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد عون عن إبلاغه من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل،
وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن الرئيس اللبناني الموقف اللبناني الرسمي بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأضاف عون قائلاً ” إن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، وأشكر كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.
واعتبر أن ما وصل إليه لبنان بالأمس في ملف الترسيم البحري ولاحقاً التنقيب ثم الاستخراج، “لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010 عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
وأشار إلى أنه ” أُقر مشروع قانون الموارد البترولية في مجلس النواب في 17 آب 2010، ثم إصدار 25 مرسوما تعنى بالقواعد والأنظمة التي ترعى الأنشطة البترولية وتعيين هيئة إدارة قطاع البترول عام 2012 كما كان إنجاز المسوحات الجيوفيزيائية الثنائية والثلاثية الأبعاد وتحليلها، وتأسيس غرفة المعلومات”. مضيفاً أنه ” في أيار عام 2013 أعلن عن إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية على أمل إقرار مرسوم تقسيم المياه البحرية إلى بلوكات ومرسوم نموذج عقد الاستكشاف والإنتاج الذي يفترض أن يوقَّع مع الشركات الفائزة وقد جذب إطلاق دورة التراخيص الأولى 54 شركة من كبريات الشركات العالمية”.
وقال الرئيس عون إن ” المماحكات السياسية والحجج التي تذرع بها البعض، وسعي البعض الآخر إلى عرقلة المشاريعَ الحيوية التي كان يعمل عليها الفريق الوزاري الذي يمثلنا في الحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية بحتة، أدت إلى تجميد تلك الاندفاعة ووقف المرسومين، واستمر هذا الوضع على هذه الحال أكثر من أربع سنوات”.
وأصر عون في أول جلسة مجلس وزراء في كانون الثاني 2017 على إدراج المرسومين المتبقيين لإقفال دورة التراخيص في البند الأول لجدول الأعمال. وبعد إقرارهما أطلقت دورة التأهيل تمهيدا لدورة التراخيص”، مؤكداً أن ” عندما وصلت إلى موقع الرئاسة سعيت لفك القيود لأني كنت أُدرك ما يعني أن يكون لبنان بلدا نفطيا”.
وتابع ” في آذار 2017 تأهلت 54 شركة للمشاركة في دورة التراخيص الأولى التي أقفلت في 12 تشرين الأول 2017 وفاز بعقود الاستكشاف والإنتاج في البلوكين 4 و9 ائتلاف واحد مؤلف من شركة “توتال” الفرنسية و”ايني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية”.
وأردف ” في 27 شباط 2020 تابعت ميدانياً مباشرة السفينة العائدة لشركة “توتال” حفر البئر الأول في البلوك رقم 4، لكن العمل توقّف لأسباب لم أقتنع بها، وبالتزامن مع الحصار والانهيار الذي راح لبنان يرزح تحته”.
وفي موازاة العمل على التنقيب عن النفط والغاز، أكد عون أنه “كان على لبنان أن يفعل عملية ترسيم حدوده البحرية وتصحيح أخطاء وقعت في الترسيم مع قبرص استغلته إسرائيل لترسل الى الأمم المتحدة الخط رقم 1، فما كان من لبنان إلا أن أرسل الى الأمم المتحدة الخط 23 الذي كان تحدد بموجب المرسوم 6433 عام 2011”.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه ” مضت سنوات طويلة من التفاوض والمباحثات حول الحدود البحرية، ولم يتحقق سوى تقديم الوسيط الأميركي آنذاك “هوف” الخط الذي عرف باسمه، والذي رفضناه. وتوالى عدد من الوسطاء الأميركيين من دون الوصول إلى صيغة يقبل بها لبنان، إلى أن تولى الوسيط آموس هوكشتاين المهمة”.
وقال إن ” استؤنفت المفاوضات مع هوكشتاين وتم التوصل إلى اتفاق غير مباشر حافظ خلاله لبنان على حدوده المعلنة بالمرسوم 6433، وعلى كامل بلوكاته وحقل قانا كاملا، إضافة الى ضمانات أميركية وفرنسية بالاستئناف الفوري للأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
كما وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون على “حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا”.
كما وشدد على أن “في هذا الاتفاق، لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها”.
وأضاف أن ” التعويضات التي طالبت بها اسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة فستنالها من شركة “توتال” من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان و”توتال”.
ونصّ إتفاق ترسيم الحدود على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، أو في حال ظهور أي مكمن نفطي آخر مشترك على جانبي الحدود ما يضفي طمأنينة وشعوراً أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود.
واعتبر عون أنه “على الرغم من العراقيل الداخلية التي برزت في ملف النفط والغاز وعلى الرغم من الضغوط الخارجية التي مورست علينا لمنعنا من الاستفادة من ثروتنا الغازية والنفطية، فقد أصبح لبنان بلداً نفطياً، وما كان رواية أو حلماً، بات اليوم حقيقة بفعل ثباتنا بمواقفنا وتضامننا وتمسكنا بحقوقنا”.
وأستكمل الرئيس عون كلمته قائلاً “في الآتي من الأيام سيكون على شركة “توتال” أن تبدأَ أعمال التنقيب في حقل قانا، كما وعدت، لنعوض السنوات التي مضت من دون أن نتمكن من استخراج النفط والغاز في وقت كانت فيه إسرائيل تواصل عمليات التنقيب والاستخراج، ما أحدث خللاً في الموازين النفطية”.
ولفت إلى أن ” كانت حقول النفط 8 و9 و10 مهددة، إلا أننا استطعنا بفضل الاتفاق أن نحافظ عليها ونحميها وسنستثمرها بالكامل، لا بل إن مسار التنقيب سيفتح أبوابا في مكامن نفطية جديدة ويوفر الفرص لشركات أخرى للمساهمة في عمليات التنقيب والاستخراج، ما يعيد الثقة بوطننا ويعزز الأمل بنهوض اقتصادنا من جديد”.
واعتبر عون أن ” الخطوة التالية يجب أن تكون التوجهَ الى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازعِ عليها معها وهي تزيدُ عن 900 كيلومتر مربع، وذلك عن طريق التباحث الأخوي. كذلك تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلاً”.
وأهدى الرئيس اللبناني هذ الإنجاز “لكم أيها اللبنانيون، أوّد باسمكم أن أشكر رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن وخصوصاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وفريق عمله، والسفيرة الأميركية في بيروت ومساعديها”.
كما وشكر الدولةَ الفرنسية ورئيسها الصديق إيمانويل ماكرون ومعاونيه، والسفيرة الفرنسية في بيروت ومساعديها على متابعة مسار المفاوضات لا سيما مع شركة “توتال”. بالإضافة إلى ” أشكر الأمم المتحدة التي استضافـت جزءاً من المفاوضات في الناقورة، والتي ستستضيف عملية الإنهاء اللازم للمفاوضات، والدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب الحق اللبناني ودعمته، مقدرا خصوصا دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاهتمام الذي أبدته بالاستثمار في لبنان”.
كما وشكر أيضاً “رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري ورئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب السيد الياس بو صعب الذي قادَ في الأشهر الأخيرة مع أعضاء الفريق من عسكريين وخبراءَ وفنيين مفاوضات صعبة وقاسية وسائر المسؤولين الذين تعاقبوا على ملف الترسيم في وزارتي الطاقة والمياه والخارجية، وهيئة إدارة قطاع النفط، وقيادة الجيش وخصوصاً رئيس وأعضاء الفريق المفاوض والقيمين على مصلحة الهيدروغرافيا وسائر الخبراء والفنيين الذين ساعدوا من خلال خبرتهم وعلمهم في إنجاح مسار المفاوضات”.
وختم الرئيس عون كلمته بالتوجه إلى اللبنانيات واللبنانيون، قائلاً ” شكراً لأنكم ومن خلال صمودكم وثباتكم ونضال مقاومتكم التي أثبتت أنها عنصر قوة للبنان، ساهمتم في تحصين الموقف اللبناني في التفاوض كما في المواجهة، وحققتم هذا الإنجاز لكم وللأجيال الآتية، كل ذلك من أجل رفعة وطنكم وتقدمه وازدهاره وراحة أبنائه”.