تقرير – أبعاد
دفع غياب الأمطار وشح المياه الى دخول العراق بموسم جاف رابع، يتوقع فيه تحوّل الأراضي إلى صحراء، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة دخل العراق في دوامة التغير المناخي التي تسببت بارتفاع كبير في درجات الحرارة صيفًا مع تراجع الأمطار شتاءً، مما دفع الحكومة بإرسال وفود رفيعة المستوى للتفاوض مع إيران وتركيا بشأن الإطلاقات المائية.
لكن المفاوضات لم تجرِ لغاية اليوم، إذ قطعت تركيا وإيران معظم التدفقات المائية تجاه العراق منذ العام الماضي، ما أسفر عن وضع خطة حكومية طارئة لمواجهة الجفاف والذي تضمن تقليص الأراضي الزراعية بـ50% والاعتماد على مياه الآبار.
ويقول مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، إنّ وزارته “بدأت باستخدام الخزين المائي منذ شهر حزيران الماضي”، مبينا أن “الآلية المستخدمة تنص على خزن المياه في الشتاء والربيع واستخدامها في فصل الصيف”.
واضاف ذياب أنّ “كميات المياه التي تخرج من السدود أكبر بكثير من المياه الداخلة إليه”، لافتا الى، ان “ما يملكه العراق من خزين أقل من العام الماضي بنسبة 60%”.
واشار مستشار وزارة الموارد المائية الى، أن “تراجع الخزين المائي في البحيرات والسدود أجبر الحكومة على تقليص الزراعة الشتوية لمحصول الحنطة إلى مليون و500 ألف دونم بالتنسيق مع وزارة الزراعة”.
وأوضح ذياب أن “هناك العديد من الآليات التي توجهت وزارة المواد إلى استخدامها أبرزها تقليص زراعة الرز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، فضلًا عن تقليل كميات المياه التي تستخدم لري الأراضي الزراعية”.
ووفق حسابات سابقة فإنّ إيرادات العراق الحالية من المياه ربّما لا تبلغ أكثر من 21 مليار متر مكعب، وهو رقم يتناسب نسبيًا مع إحصائيات دولية سابقة تحدثت عن أن واردات نهر دجلة انخفضت إلى 9.7 مليار متر مكعب سنويًا، ونهر الفرات إلى 9.3 مليار متر مكعب.
بدوره، يقول الخبير المائي عادل المختار، إن “الوضع المائي يتجه نحو تدهور أكبر واخطر”، مبينا أن “العراق دحل موسمه الرابع في الجفاف”.
واضاف المختار، أن “أزمة الشح التي يشهدها العراق تحتاج الى امطار وفيرة وغزيرة لمعالجة الخزين”.
واشار الخبير المائي الى، ان “الخطة الشتوية المقررة في الشهر المقبل تتمثل بمليون ونصف دونم لزراعة الحنطة والشعير وهذا رقم كبير يكلف 6 مليار متر مكعب من المياه”.
وأوضح المختار، أن “استخدام المياه الجوفية خلال الخطة الشتوية بقيمة مليونين ونصف دونم يعني صرف عشرة مليار متر مكعب لزراعة الحنطة”، مشيرا الى ان “هذا الهدر بالمياه ينذر بخطر كبير”.
وبين الخبير الزراعي إن “العراق مهدد بالجفاف التام، اذا لم تسقط الأمطار بنهاية السنة الحالية”، لافتا الى، “وجود تقصير دولي تجاه الاهوار”.
ومضى المختار بالقول، إن “وزير الموارد المائية غير قادر على حل أزمة المياه”، متحديًا “الحكومة ان تعرف إيرادات المياه من دول الجوار”.
وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري قد كشف مطلع الأسبوع الجاري عن عقد جلسة برلمانية استثنائية بعد عودة البرلمان لمعالجة أزمة التصحر والجفاف التي يشهدها العراق.