أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب أحبط تبني قرارات جماعية خلال اجتماع G20، مشيرة إلى أن الهند بصفتها رئيسة المجموعة اتخذت موقفا بناء وحاولت مراعاة مصالح الجميع.
وأضافت أنه في ختام الحوار حول القضايا المالية، “كان من الممكن تنسيق التدابير الهادفة لإعطاء قوة إضافية للاقتصاد العالمي والأسواق المالية.”
في السياق ذاته، عبّرت موسكو عن حسرتها من أن أنشطة “G20” لا تزال تعاني زعزعة في استقرارها بسبب الغرب الجماعي، كي يتم استخدامها في المواجهة الصرفة والمعادية لروسيا.
وتابعت الخارجية: “خصومنا، أولا وقبل كل شيء، ممثلين بالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي و”G7“، لا يزالون غير متهادين في مسألة جنون العظمة لعزل روسيا، وتحميلها الذنوب واللوم في تسبّبها للمشاكل في مجال الأمن الدولي والاقتصاد العالمي. ومن خلال الابتزاز وممارسة الديكتاتورية، والكلام الفارغ في التفسيرات السخيفة للوضع في أوكرانيا، قام الغربيون مرة أخرى بتعطل اعتماد القرارات الجماعية”.
وبيّنت الخارجية أن نص البيان المعتمد، أصبح رهينة لهذا الخط العدواني، وأكدت أن “العديد من الوفود الأخرى شهدت خيبة أمل كبيرة جراء هذه الإجراءات المتطرفة للولايات المتحدة وحلفائها، الذين لا يتوقفون عن زرع العداوة والكراهية”.
كما أكدت الخارجية الروسية على ضرورة أن تظل G20 منتدى اقتصاديا.