اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكما بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر.
وقالت المحكمة في بيان تلقته “ابعاد”، انه “قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 التي نصت على (لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة)”.
وأضافت: “لمخالفتها احكام المادة 44/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.