ابعاد
اكدت نائب رئيس اللجنة المالية اخلاص الدليمي، اليوم الاحد، ان هناك نقاطا خلافية بشأن بعض فقرات الموازنة، مؤكدة ان حصة المحافظات الجنوبية من الموازنة هي الأكبر.
وقالت الدليمي في حديث متلفز تابعته ابعاد، ان “الموازنة قانون مهم للجميع لأنه يرسم السياسة المالية للدولة لثلاث سنوات، وكانت هناك نقاط خلافية في بعض الفقرات التي تخص الإقليم تم الاتفاق عليها وتمريرها”، موضحة انه “سيتم اليوم التصويت على باقي الفقرات والتعديلات التي أجريت على النصوص لحسم التصويت على الموازنة”.
وأضافت: “اللجنة المالية قدمت طلبات بتعديل بعض الفقرات الى رئيس البرلمان لمناقشتها داخل مجلس النواب”، مبينة ان “أبرز الخلافات داخل اللجنة كانت حول الموازنة لسنة واحدة ام لثلاث سنوات، وتم الاتفاق على ان تكون لثلاث سنوات مع مراعاة التعديل لبعض الفقرات المالية مع كل سنة، والنقطة الثانية الفقرات التي تخص الإقليم لان اللجنة المالية صوتت على النقاط دون علم قيادات الأحزاب الكردية و بالتالي كانت هناك مفاوضات وتم اسقاط جميع المقترحات وتم الاتفاق على نقاط جديدة على الرغم انها لا تلبي طموح الكرد الا انه تم القبول بها لتمرير الموازنة”.
وبشأن المادة 42 والتي تخص فرض الضرائب الإضافية على المشتقات النفطية أوضحت الدليمي ان “نص المادة نص حكومي وليس من اللجنة المالية وهذا ضمن سياسة الدولة بعد اعتماد موازنة انفجارية وبعجز كبير وبالتالي الدولة عليها ان تجد حلول لهذا العجز والحكومة أعطت بعض الملفات تخصيصات كبيرة ونحتاج الى نصوص تعظم من إيرادات الدولة”، مؤكدة ان “هذه الضرائب لن تؤثر على المواطن وستعزز تقليل العجز المالي في الموازنة”.
ولفتت الدليمي الى انه “هناك انتخابات قادمة وكل النواب يعملون لإرضاء ناخبيهم من خلال الإصرار على بعض الفقرات”، مبينة ان “اغلب التخصيصات ضمن الموازنة ستذهب الى المحافظات الجنوبية بنسبة 60% او اكثر”، مشيرة الى ان “اغلب المشاريع الاستثمارية تذهب الى المحافظات الجنوبية وكل سنة تذهب أموال التخصيصات الى المحافظات الجنوبية ولكن دون تنفيذها، والخلل ليس في التخصيصات وانما في إدارة التخصيصات لان الايادي التي تديرها ليست امينة وتتسبب في هدر المال العام وبعض المحافظين لخشيتهم من النزاهة والرقابة ما يؤدي الى إعادة مبالغ الموازنة دون تنفيذ المشاريع، وسوء الإدارة والفساد اهم أسباب عدم انجاز المشاريع في المحافظات الجنوبية”.